पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी सरुवाका कारण आलोचित र बदनाम हुदै आएको छ । दररेट नै तोकेर कर्मचारी सरुवा गरिँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता,कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव कमल भट्टराईदेखि मन्त्रीको सचिवालय एक पछाडि अर्काे बदनामीमा मुछिएका छन् ।
बिज्ञापन
ऐन,नियम,कानुनले कम,स्वार्थ समूहको रुची र चाह अनुसार कर्मचारी चलाइन थालेपछि मन्त्रालयको सिंगो टिम नै कर्मचारीबाट आलोचित हुँदै आएको हो ।पछिल्लो समय सहसचिव,उपसचिव तहका कर्मचारीहरुलाई बरण्डामा थन्काएर शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि सेवाका कर्मचारीलाई निमित्त हाकिम बनाएर उठ्ती पुठ्ती चलाइएको पीडित कर्मचारीहरु बताउँछन् । अधिकांश तराईका जिल्लामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीयले चलाइरहेका छन् । तर शाखा अधिकृत,उपसचिवदेखि सहसचिवसम्म ‘बरण्डा विभाग’मा घाम तापिरहेका छन् । कर्मचारीलाई कमाइ हुने अड्डाबाट तानेर केही समय मन्त्रालयको बरण्डामा राख्ने, र त्यसपछि पुनः सोही अड्डामा पठाउने काम समेत मन्त्रालयमा भइरहेको घटनाक्रमलाई मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले निको मानिरहेका छैनन् ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयभित्रको स्रोतका अनुसार, अहिले प्रत्येक सरुवामा नगद लेनदेन अनिवार्यजस्तै बनाइएको छ। केही समय अगाडि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा पाँचदेखि सात लाख डिल गर्ने शिव पटेल नै मन्त्रीको सचिवालयमा सक्रिय थिए । मन्त्रीका स्वकीयले कर्मचारीसँग सरुवामा सातदेखि दस लाख डिल गरेको च्याट नै बाहिरिए पनि तिनैलाई मन्त्री गुप्ताले आफ्नो दाहिने हात बनाएर सचिवालयमा राख्दै आएका छन् ।
“सरुवा सहज रूपमा हुँदैन। प्रभावशाली सेटिङ, या नगद बुझाएपछि मात्र सरुवा फाइल अघि बढ्छ,” एक जना शाखा अधिकृतले भने। यही सेटिङ चलाउन कमल भट्टराई नेतृत्वको कर्मचारी प्रशासन शाखा निर्णायक भूमिकामा रहेको छ। उनले मन्त्रालयको बरण्डामा राखिएका नासु र खरिदारलाई ‘समय नपुग्दै’ तानेका छन्, र ‘कुरा मिलेपछि’ भएपछि पुनः कमाइ हुने अड्डामा पठाउने तयारी चलिरहेको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार श्रम कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मालपोतजस्ता कमाइ हुने शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू—नासु, खरिदार,नासु(कम्प्युटर अपरेटर)हरू छन्—उनीहरूलाई अनियमित सरुवामार्फत तानेर मन्त्रालयको प्रशासनिक छायाँमा राखिएको छ। केशब थापा (श्रम कार्यालय, कम्प्युटर अपरेटर), दिलिप कुमार सिङ (अध्यागमन कार्यालय), मदन कार्की (श्रम कार्यालय), कृष्ण कडेल (अध्यागमन कार्यालय), निलम बिक (स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्टोर किपर), देबीदत्त घिमिरे (मालपोत), गिरिराज खतिवडा,संगीता घिमिरे, र अन्य नासु तथा कर्मचारीहरू अहिले बरण्डामा थन्काइएको छ ।
उपसचिवको भवन र बिचौलियाको चलखेल
स्रोतहरूका अनुसार, उपसचिव कमल भट्टराई स्वयंले मीनभवन क्याम्पसअगाडि नयाँ भवन निर्माण गरिरहेका छन्। यो निर्माणमा चर्चित मालपोत र सामान्य प्रशासनका बिचौलिया प्रमोद खड्काको आर्थिक सहयोग रहेको आरोप छ। खड्काको सहयोगपछि सरुवा प्रक्रिया भट्टराईकै इशारामा चल्ने गरेको बताइएको छ। उनले हिजो मात्रै घर पुजा गरेका छन् । स्रोतअनुसार, “भवन निर्माणमा प्रयोग भएको खर्चको ठुलो अंश प्रमोद खड्काकै संकलन र सहयोगबाट जुटाइएको हो। यद्यपि कमल भट्टराई भने यो आरोपमात्र भएको बताउँछन् । उनले प्रमोद खड्कासँग आफ्नो चिनजान नभएको बताएका छन् । उनले समय अवधि पुगेको कर्मचारीको मात्रै सरुवा भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रमोद खड्का: सरकारी सरुवामा निजी एजेन्ट
पछिल्लो समय सामान्य र भूमिको सरुवामा गिरोह नै सक्रिय रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । अख्तियार,सतर्कता केन्द्रजस्ता नियामकहरुको निरिहताका कारण, आन्तरिक निगरानी संयन्त्रको कमजोरीले यस्तो सेटिङलाई झन् बलियो बनाएको प्रति कर्मचारीहरु चिन पोख्छन् । सरुवा जस्तो प्रशासनिक प्रक्रिया पैसा, प्रभाव र पहुँचका आधारमा हुने हो भने सरकारको सुशासन र सेवा प्रवाह दुवै प्रभावित हुने, संघीय मामिला मन्त्रालयजस्तो केन्द्रीय निकायभित्र यस्तो बेथिति हुनु सम्पूर्ण निजामती प्रशासन प्रणालीमाथिको आघातको रुपमा प्रशासकहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
